महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०१५.

महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०१५

महाराष्ट्रातील भाजप शासनाचा पहिला राज्य अर्थसंकल्प आज सादर झाला. राज्याच्या अर्थसंकल्पाला लोकांच्या लेखी केंद्रीय अर्थसंकल्पाएवढे महत्व नसते. अर्थात राज्याच्या आर्थिक घडीसाठी तो फार महत्वाचा असतो. याचे कारण संविधानाच्या तरतुदींनुसार केवळ राज्याच्या अखत्यारीत असणारे आर्थिक विषय मर्यादित आहेत. त्याचप्रमाणे राज्याला स्वतः निर्णय घेऊन खर्च करता येईल असे विषय मर्यादित आहेत. मात्र तरीही राज्याच्या आर्थिक आकड्यांना देशाच्या अर्थकारणात महत्व असते. विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या विस्तृत आणि श्रीमंत आणि देशाची आर्थिक राजधानी आपली राजधानी म्हणून मिरवणाऱ्या राज्याला फार महत्व आहे. देशातील राज्यांमध्ये सकल उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. महाराष्ट्राचे उत्पन्न १३,६५,१४९ कोटी आहे. (२०१४-१५ आर्थिक सर्वेक्षण).

या वेळच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात दोन गोष्टी विशेष आहेत. 

१. केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे शासन असल्याने राज्याला मिळणारा केंद्राचा पाठींबा 

२. या वेळच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यांना अधिक आर्थिक भागीदारी देण्याचे सुतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले. त्यामुळे राज्यांना अधिक आर्थिक सक्षमता मिळण्याची शक्यता आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मांडला गेलेला अर्थसंकल्प मात्र बेधडक आणि आक्रमक दिसला नाही. उलट तो फार पारंपारिक पद्धतीने जाणारा दिसला. विश्लेषण करण्याआधी आपण अर्थसंकल्प काय होता ते पाहू.

हा अर्थसंकल्प शेतीसाठी असेल असे सांगून सुधीर मुनगंटीवारांनी अर्थसंकल्प मांडण्यास सुरवात केली. महाराष्ट्र शासन दरवर्षी ४००० कोटी व्याज देते हे सांगून मुनगंटीवरांनी आधीच्या शासनावर ताशेरे ओढले.

शेती :-

शेतीमध्ये ४% वाढ अपेक्षित केली गेली. मात्र हि अपेक्षा अवास्तव महत्वाकांक्षी वाटते. केंद्र पातळीवर १.१ % वाढ झाली आहे. ७५४० सौर उर्जेवर चालणारे पंप बसवले जातील. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करेल, किमान ५०% प्रकल्प ५ वर्षात पूर्ण केले जातील. यवतमाळ मध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी कै. मोतीराम लहाने कृषी समृद्धी योजना पायलेट प्रकल्प म्हणून घोषित केली गेली. दुष्काळग्रस्तांसाठी ४००० कोटींचे पेकेज घोषित केले गेले. शेती पंपांच्या यांत्रिकीकरणासाठी ६८० कोटी दिले जातील. पारंपारिक बियाणांच्या संवर्धनासाठी १० कोटी देण्यात आले आहेत.

पाणी :-

पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी जलयुक्त शिवार मिशन ला १००० कोटी दिले जातील. सिमेंट नाला बंध प्रकल्पाला ५०० कोटी दिले जातील. गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर मधील पाण्याच्या साठवणीच्या व्यवस्थेच्या दुरुस्ती साठी १०० कोटी दिले जातील.

पायाभूत सुविधा :-

पंतप्रधानांच्या नावे योजना काढण्याच्या केंद्राच्या पद्धतीप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या नावे रस्ते बांधणी योजना अर्थ मंत्र्यांनी जाहीर केली तय्साठी १४१३ कोटी दिले आहेत. २४९३ कोटी रस्त्यान्साठी राखून ठेवले गेले आहेत. २०१५-१६ मध्ये ५००० किलो मीटर चे रस्ते पूर्ण करावयाचे आहेत असे वित्तमंत्री म्हणाले. जलविद्युत प्रकल्पांसाठी ९०० कोटी राखून ठेवले गेले आहेत. मेट्रो-३ साठी १०९ कोटी राखून ठेवले गेले आहेत. पुणे मेट्रो साठी १७५ कोटी आणि नागपूर मेट्रो साठी १९८ कोटी राखून ठेवले आहेत. सर्व बस थांब्याचे पुढील पाच वर्षात नूतनीकारण केले जाईल. या वर्षी मुंबई, नाशिक, पुणे, अमरावती आणि नागपूर येथील बस थांब्याचे नूतनीकारण केले जाइल. २६८ कोटी स्मार्र्ट शहरे बनवण्यासाठी राखून ठेवले आहेत. स्त्रियांसाठी इ-टेक्सी योजना सुरु करण्यात येईल. कोल्हापूर, अकोला, सोलापूर, शिर्डी, कराड, अमरावती येथे विमानतळ बांधणी साठी ९१ कोटींची तरतूद केली गेली आहे. नगर विकासासाठी ६०० कोटी राखून ठेवले आहेत.

ग्रामीण :-

प्रत्येक आमदार ३ गावे " आदर्श गावे " म्हणून दत्तक घेईल. अल्पसंख्यांक ग्रामीण विकासासाठी २५ कोटी दिले जाणार आहेत. अनुसूचित विभागातील ग्रामपंचायतींना आर्थिक मदत वाढवली गेली आहेत.

घरे :-

केंद्राच्या २०२२ च्या उद्दिष्टांना अनुसरून राज्याने २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर देण्याचे उद्दिष्ट्य समोर ठेवले आहे. पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना जाहीर केली गेली ज्यातून दारिद्र्यरेषेखालील अर्जदारांना रु ५०,००० घर बांधण्यासाठी जागा खरेदी करण्यासाठी दिले जातील.

उद्योग :-

पशुपालन उद्योगासाठी १४० कोटी राखून ठेवले आहेत. महाराष्ट्रातील हस्तकला उद्योगांना वीज दर मध्ये १२३२ कोटींची सुत देण्यात येईल. मत्स्य व्यवसायासाठी सिंधुदुर्ग,रत्नागिरी , ठाणे, मुंबई आणि पालघर येथे जेट्टी बनवण्यात येतील त्यांना २० कोटी दिले जातील. उद्योगातील सृजनशीलता वाढावी म्हणून मेक इन महाराष्ट्र प्रकल्प सुरु केला जाइल. वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याजदरात ५%-७% रिबेट दिला जाईल . मिहान प्रकल्पासाठी जमीन घेण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना १०% भांडवली अनुदान दिले जाईल यासाठी २८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला बचत गटांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मार्केट सुरु करण्यात येतील. वर्धा येथे ग्रामोद्योग पोराशिक्षण केंद्राची स्थापना करणायत येईल. मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक मंडळाला १५० कोटी भांडवली गुंतवणूक म्हणून दिले जातील.

वारसा :-

किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी ५० कोटींची तरतूद कार्यात आली आहे. मराठी भाषेच्या विकासासाठी तसेच जुन्या पुस्तकांच्या संरक्षणासाठी १४ कोटी मंजूर केले गेले आहेत.

पर्यावरण :-

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, संजय गांधी उद्यान, गोरेवाडा प्राणी संग्रहालय आंतरराष्ट्रीय जंगल पार्क च्या धर्तीवर विकसित केले जातील ज्यासाठी १९१ कोटी देण्यात आले आहेत. औषधी वनस्पती आणि वनोपज उत्पादनांसाठी प्रयत्न होतील.महाराष्ट्र राज्य प्राणीसंग्रहालय मंडळाची स्थापना केली जाईल ज्यासाठी १ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

सामाजिक :-

बेटी बचाव योजनेचं धर्तीवर माझी कन्या भाग्यश्री योजना महाराष्ट्रात सुरु करण्यात येईल. स्वच्छ भारत अभियानासाठी ३२० कोटी रुपये राखून ठेवले जातील. पर्यावरण प्रकल्पांना ९ कोटी रुपयांची मदत दिली गेली आहे. सर्व शिक्षा अभियानाला १६९० कोटी देण्यात येतील. विविध कायदे, शासकीय पत्रके इत्यादीचे पुनर्विलोकन करून जुन्या नियमांचे नुतनीकरण करणायत येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात एक नाट्यगृह देण्यात येईल. लोककला आणि लोक कला वाद्यांच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न होतील. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये बायोमेट्रिक पद्धतीचा अवलंब करणायत येईल ज्यासाठी रु. २३ कोटी देण्यात येणार आहेत. बालमृत्यूंचे प्रमाण रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेसाठी ३०० कोटी देण्यात येतील. राष्ट्रीय आरोग्य मिशन साठी १९९६ कोटी देण्यात येतील. जे जे हॉस्पिटल सठी १००० अधिक बेड देण्यात येतील. नंदुरबार, अलिबग, मुंबई, सातारा, गोंदिया, बारामती, चंद्रपूर येथे आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी १३५ कोटींची तरतूद केली जाईल.

तरुण महाराष्ट्र :-

कै. प्रमोद महाजन स्किल डेव्हलपमेंट योजना सुरु करण्यात येईल आणि सध्याच्या सर्व योजना त्यात समाविष्ट करण्यात येतील. तालुका आणि जिल्ह्यातील क्रीडा मैदाना साठी ५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जेजे स्कूल आणि इतर आर्ट शाळांच्या नुतनीकरणासाठी तरतूद करण्यात येईल. युपीएससी आणि एमपीएससी ची प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण होणार्यांना मेन्स आणि मुलाखतीसाठी तयारी करण्यासाठी आर्थिक मदत करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात अभ्यास केंद्रे आणि वाचनालये सुरु केली जातील. कोल्हापूर आणि नागपूर येथील प्रशासकीय सेवा आकादामिंच्या बळकटीकारणासाठी प्रयत्न केले जातील. नागपूर मध्ये फार्मसीच्या प्रशिक्षणासाठी शैक्षणिक संस्थेची निर्मिती करण्यात येईल. उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक मेडिकल कॉलेजेस पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत वाढवण्यात येतील.

स्मारके :-

छत्रपति शिवाजी महाराज यांच्या अरबी समुद्रातील स्मारकासाठी आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल मधील स्मारकासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हुतात्मा राजगुरू, क्रांतिवीर लखुजी साळवे, वीर बापूराव शेडमाके यांच्या स्मारकांसाठी तसेच संत सेवालाल इ समाधी स्थळांच्या विकासासाठी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या तपोभूमिच्या विकासासाठी निधी पुरवला जाइल. मुंबईमध्ये परमवीर चक्र मिळालेल्यांच्या सन्मानार्थ स्मारक उभारले जाइल. हुतात्मा स्मारक, कै. बाळासाहेब ठाकरे स्मारक आणि कै. गोपीनाथ मुंडे स्मारकांच्या विकासासाठी रु२५ कोटी ची तरतूद करण्यात आली आहे.