मिहीर कुमार हा तरूण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक के सुदर्शन यांच्याकडं काम करत असे. सेवादार होता. त्याची अन्न निरीक्षक, फूड इन्सपेक्टर या पदावर मध्य प्रदेश सरकारच्या खात्यात काम करायची इच्छा होती. त्यासाठी एक परीक्षा द्यावी लागते. ही २००७ सालातली हकीकत. मिहीरनं परीक्षेबाबत चौकशी केली, केव्हां, कुठं, विषय कोणते वगैरे.
मिहीरला माहित असावं की परिक्षा देऊन रीतसर नोकरी मिळणं वगैरे खरं नाही, वशीला लागतो, भानगडी कराव्या लागतात. तो तसं सुदर्शनांकडं बोलला नसेल पण त्यानं परीक्षेबाबत मार्गदर्शन करा, ओळख बिळख सांगा असं सुदर्शनना सांगितलं असावं. सुदर्शननी त्याला त्या वेळचे शिक्षण मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा यांच्याकडं पाठवलं. भाजपचं सरकार होतं.शर्मा यांनी त्याला परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदींकडं पाठवलं.
मध्य प्रदेश व्यावसायिक परिक्षा मंडळ ही सरकारनं स्थापन केलेली संस्था विविध पदांवरील आणि व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या कॉलेजेसमधील प्रवेशासाठी परिक्षा घेते. शिक्षक, कॉन्स्टेबल, अन्न निरीक्षक, वजन माप निरीक्षक इत्यादी पदं या परिक्षेमधून भरली जातात. तसंच मेडिकल कॉलेजमधे प्रवेश देण्याआधी व्याशिमंची परिक्षा द्यावी लागते. विद्यार्थ्यानं परिक्षेचा अर्ज भरल्यावर त्याला रोल नंबर दिला जात असे. त्यानंतर त्यानं परिक्षा दिल्यावर पेपर तपासून झाल्यावर मार्क इत्यादी गोष्टींची नोदणी होऊन विद्यार्थी पास किवा नापास होत असे, तसं त्याला कळवलं जात असे. हा सारा व्यवहार कंप्यूटरवर होत असे. एक स्वतंत्र कंप्यूटर प्रणाली त्यासाठी व्याशिमंनं विकसीत केली होती. पंकज त्रिवेदी हे या व्यवस्थेचे प्रमुख होते.
मिहीर पंकज त्रिवेदींकडं गेला. तो तिथं गेला तेव्हां त्रिवेदींना एक मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा यांच्याकडून फोन गेला ‘ मिहीर हा सुरेश सोनींचा खास माणूस आहे.’ सुरेश सोनी कोण? हे संघाचे एक वरिष्ठ अधिकारी आणि भाजप आणि संघ यांतील संयोजन ही त्यांची जबाबदारी होती.
सुदर्शननी मिहीरला सांगितलं ‘ जेवढी चांगली माहित असतील ती उत्तरं लिही, ज्या प्रश्नांची उत्तरं येत नसतील ते प्रश्न सोडून दे.’
मिहीरला अनेक प्रश्न आले नाहीत.
परिक्षेचा निकाल लागला आणि मिहीर परिक्षेत सातव्या क्रमांकावर पास झाला.
राहुल यादव. शालांत परिक्षेत नापास झाला होता. तरीही व्याशिमं परिक्षेला बसला. त्यानं लखनऊमधून मुनीर यादव नावाचा माणूस आणला. त्याला पैसे दिले. अशी माणसं पुरवणाऱ्या अनेक संस्था उत्तर प्रदेशात आहेत. मुनीर राहुलच्या जागी परीक्षेला बसला. त्याला कोणी अडवलं नाही. अशा माणसाला स्कोरर असं म्हणतात. स्कोरर परिक्षेला बसणार हे व्याशिमंला माहित होतं. तशी रीतसर व्यवस्थाच झालेली होती. राहुल यादव परिक्षा पास झाला.
राज्य दूध संघात कर्मचाऱ्यांची भरती होती. त्यासाठी प्रवेश परिक्षा. मनीष श्रीवास्तव या आयएसअधिकाऱ्याचा जावई तरंग शर्मा यानं एक रॅकेट तयार केलं होतं. संतोष गुप्ता हा त्याचा सहकारी. त्यांनी पाच जणांना ३० लाख रुपये घेऊन दूध संघाची परिक्षा पास करवलं. या व्यवहाराचं कमीशन म्हणून तरंगनं ६ लाख रुपये घेतले आणि उरलेली रक्कम व्याशिमंमधल्या प्रमुख सिस्टिम अनॅलिस्ट नितीन महिंद्र यांच्याकडं सरकवली. परिवहन, पोलीस इत्यादी खात्यातल्या नोकऱ्यांसाठी कामं करून देणारे गट काही माणसं घेऊन त्यानं तयार केला होते.
२००४ ते २०१३ या काळात दरवर्षी ३०० ते ४०० विद्यार्थी घोटाळे करून पास झाले. त्यातले बरेचसे मेडिकल परिक्षेला बसले होते. अनेक वाटांनी ते पास झाले. एक वाट म्हणजे परिक्षार्थीचा रोल नंबर व्याशिमंला आधीच कळवला जात असे. त्यानंतर त्यानं पेपरात काहीही लिहिलं तरी तो पास होत असे. दुसरी वाट म्हणजे उत्तर प्रदेशातून मेडिकल कॉलेजमधले विद्यार्थी भाड्यानं आणले जात. त्यानं पेपर लिहायचा. कधी परीक्षार्थीच्या नावानं पेपर लिहायचा तर कधी स्वतंत्रपणे लिहायचा आणि नंतर तो विद्यार्थ्याच्या नावावर खपवायचा.
हे झाले राज्य पातळीवरचे संघटित प्रकार. जागोजागी, स्थानिक पातळीवर भुरटे उद्योगही भरपूर चालले होते. एक उदाहरण भोपाळमधलं. मेडिकल प्रवेशाची परिक्षा. परिक्षा पार पडली. केद्रावरून पेपर गोळा करून विद्यापिठात न नेता तिसरीकडंच नेण्यात आले. तिथं ते पेपर बोगस लोकांकडून तपासून घेण्यात आले. गुण वगैरेची पत्रकं तयार करून नंतर ते विद्यापीठात नेऊन रीतसर निकाल जाहीर करण्यात आला.
हे सारं रॅकेट भाजपचे मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा वर्षानुवर्षं चालवत होते. शर्मा उमा भारती मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मंत्रीमंडळात होते. त्यानंतर त्यांनी दहा वर्षं खाणी, शिक्षण इत्यादी खाती सांभाळली. खाण माफियाशी त्यांचा संबंध होता. २००८ मधे शर्मा खाण मंत्री होते. सतनाची एक खाण त्यांनी बिर्लागटातल्या एका कंपनीला दिली. खाण वाटपासाठी आलेले सर्व अर्ज शर्मांनी कोणतंही कारण न देता रद्द करून बिर्ला कंपनीला खाण दिली. हा व्यवहार बेकायदेशीर असल्याचा निकाल न्यायालयानं दिला.
वरील सर्व घोटाळ्यांमधे सुधीर शर्मा हे गृहस्थ मध्यस्थाचं काम करीत. सुधीर शर्मा भारतीय जनता पक्षाच्या शिक्षण सेलचे प्रमुख होते. सरकारच्या तांत्रिक शिक्षण विभागातले अग्रवाल आणि दांधीर मोठी रक्कम गोळा झाली की सुधीर शर्माकडं सोपवीत. रात्री सुधीर शर्मा ती रक्कम लक्ष्मीकांत शर्मा यांच्या व्यक्तिगत स्टाफमधले मोहरसिंग यांच्याकडं पोचवत. जानेवारी १२ रोजी अग्रवाल यांनी शर्मांच्या हाती १५ लाख रुपये दिले. पैकी १० लाख रुपये मंत्र्यांकडं पोचले ( उरलेले? कमीशन? की मधल्या मधे मारले?). नंतर एकदा १०लाख, पुन्हा १५ लाख मंत्र्यांकडं पोचल्याची नोंद आहे.
किती कोटी रुपयांची उलाढाल झाली असेल? १२०० ते ४००० व्यवहार झाले असतील. काही लोकांनी पाच लाख दिले काहीनी दोन दिले असतील. तीनेक लाख सरासरी धरली तर १२० कोटींचा व्यवहार झाला असेल. पैशाचा व्यवहार ही एक गोष्ट. लायकी नसलेली मंडळी पोलिस, मेडिकल कॉलेजमधे नेमली गेल्याचे कसे परिणाम होतील आणि किती काळ ते चालत रहातील ते सांगता येत नाही.
२००७ मधे व्यापमं चं ऑडिट झालं तिच्यातून सारं लफडं बाहेर आलं. ऑडिटमधे अनेक गैरव्यवहार दिसले. उत्तर पत्रिका परवानगी नसताना नष्ट करणं हा गंभीर प्रकार कळल्यावर ऑडिटरनं ताशेरे मारले. पुढली कारवाई अटळ असल्यानं घोटाळा बाहेर आला.
घोटाळा घडला तो सगळा काळ भारतीय जनता पक्षाचे शिवराज सिंह चौहान यांचं राज्य होतं. घोटाळा बाहेर आल्या आल्या भाजपच्या माजी मुख्यमंत्री उमा भारती म्हणाल्या ‘ हा तर बिहारच्या चारा घोटाळ्यापेक्षा मोठा घोटाळा आहे.’
उमा भारती या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या आहेत. त्या बंडखोर आहेत. मध्य प्रदेशचं त्यांच्या पक्षाचं राजकारण त्याना मंजूर नाही. त्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार होत्या. चौहान यांना मुख्यमंत्रीपद दिलेलं त्यांना आवडलेलं नव्हतं.
बातमी फुटल्यावर मुख्यमंत्री चौहान म्हणाले ‘ सरकारच्या एकाद्या विभागात भ्रष्टाचार असणं शक्य आहे. परंतू सारं सरकारच भ्रष्ट आहे असं म्हणणं बरोबर नाही. या घोटाळ्याची चौकशी झालीच पाहिजे.’ चौहान यांनी स्पेशल टास्क फोर्सकडं हे प्रकरण सोपवलं. नंतर तपासावर न्यायालयानं नजर ठेवायला सुरवात केली.
टास्क फोर्सनं १३० जणाना पकडलं. प्रथम लक्ष्मीकांत शर्मा फरार होते. नंतर सापडले. सुधीर शर्मांनीही काही काळ फरार राहून पोलिसांच्या स्वाधीन झाले. टास्क फोर्सनं जबान्या घ्यायला सुरवात केली. त्यातली माहिती माध्यमांकडं पोचायला लागली. लाचेचे नेमके आकडे, देणाऱ्या घेणाऱ्यांची नावं, तारखा इत्यादी तपशील माध्यमांना मिळाले. व्यापमंच्या कंप्यूटरमधे तर मजाच होती. नितीन महिंद्र हे सिस्टिम अनॅलिस्ट असल्यानं त्यांनी सारी माहिती पद्धतशीर एक्सेल शीटमधे लिहून ठेवली होती. पैसे देणाऱ्याचं नाव, किती पैसे दिले, किती पैसे शिल्लक आहेत, पैसे कोणाला गेलेत ही सारी माहिती एक्सेलशीटमधे होती. पैकी एक शीट माध्यमांनी छापली.
जबानीमधे सरसंघचालक सुदर्शन आणि संघाचे नेते सुरेश सोनी यांची नावं आल्यावर धमाल उडाली. सुरेश सोनी हे भाजप-संघ यांच्यातले संबंध हाताळतात. भाजप आणि संघाच्या शिबिरात ते नीतीमत्ता या विषयावर व्याख्यानं देत असतात. असंच एक नीतीमत्ता शिबीर भोपाळमधे व्हायचं होतं. सोनी नागपूरला असतांना म्हणाले की सुदर्शनजी आणि आपल्यावरचे आरोप तद्दन खोटे आहेत. नागपूरहून ते विमानानं भोपाळला पोचले. शहराच्या बाहेरच्या दाणापाणी नावाच्या हॉटेलात ते मुख्यमंत्री चौहान याना तीनेक तास भेटले. भेटीत काय घडलं ते संघसंस्कृतीतल्या सवयीनुसार अंतर्गत होतं, प्रसिद्धीसाठी नव्हतं. दुसऱ्या दिवशीच्या नीतीमत्ता शिबीरात सोनी हजर होते पण चौहान मात्र प्रकृती बिघडली असल्यानं ( तसं पत्रक काढण्यात आलं) गैरहजर होते. आणखी एकदा सोनी, संघचालक मोहन भागवत आणि चौहान यांची बंद खोलीत तीनेक तास बोलणी झाली. त्यातही काय घडलं ते कळायला मार्ग नाही.
या दरम्यान घडलेल्या दोन घटना अशा. एके दिवशी भोपाळच्या पोलिस मुख्यालयातून पत्रक निघालं की चालू असलेल्या चौकशीमधे सुदर्शन आणि सोनी यांची नावं आलेली नाहीत, त्यांच्याबद्दल केल्या जाणाऱ्या आरोपांबाबत पोलिसांना कोणतेही पुरावे सापडलेले नाहीत. खुलासा पोलिसांनी केला.
पन्नास वर्षापेक्षा अधिक काळ संघामधे सक्रीय कार्यकर्ते असलेले कर्मठ गृहस्थ रघुनंदन शर्मांनी पत्रकारांना सांगितलं ‘ घोटाळ्याच्या चौकशीचे तपशील माध्यमांना कसे पोचतात त्याचं आश्चर्य वाटतं. सरकारातलं, पोलिसांतलं कोणी तरी हे तपशील माध्यमांना पुरवत आहे. या प्रकरणाची चौकशी टास्क फोर्सकडून काढून घ्यावी, सीबीआयकडं सोपवावी.’
चौकशीबाबत मुख्यमंत्री चौहान म्हणाले होते की टास्क फोर्स कायद्यानुसार चांगलं काम करत असल्यानं चौकशी सीबीआयकडं देण्याची आवश्यकता नाही, देणार नाही.’
लक्ष्मीकांत शर्मा अर्थातच भाजपचे आणि संघाचे कार्यकर्ते. घोटाळ्यातले पैसे गोळा करून त्यांच्याकडं पोचवायचा उद्योग करीत सुधीर शर्मा. ते भाजप आणि संघाचे कार्यकर्ते. बरं तसे सामान्य कार्यकर्ते नव्हते. झाबुआ जिल्ह्यात त्यांची एसआर फेरोअलाईज नावाची खाण आहे. त्यांचे काही व्यवहार ( कायदेशीर?) इंडोनेशियात आहेत. त्यांच्याकडं ऑडी, स्कोडा इत्यादी गाड्यांचा ताफा आहे. संघाचे नेते सुरेश सोनी यांचा विमान प्रवासाचा खर्च त्यांनी काही वेळा केलेला आहे.
या घोटाळ्यातले एक आरोपी अजय शंकर मेहता २५ जुलै २०१४ रोजी दोन महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतर बाहेर पडले. ते जन अभियान परिषद या एनजीओचे उपाध्यक्ष होते. पोलीस कॉन्स्टेबलच्या लफडंभरतीच्या आरोपाखाली ते तुरुंगात होते. या संस्थेचे अध्यक्ष होते मध्य प्रदेशचे मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान. अनेक सनदी अधिकारी या संस्थेच्या कार्यकारिणीत होते. सरकार आणि एनजीओ यांना ही संस्था जुळवून देत असे, सरकार आणि एनजीओ यांच्यात ही संस्था मध्यस्थ होती.
मेहता बाहेर कसे पडले? त्यांना जामीन मिळाला. जामीन कोणी दिला? भोपाळमधले एक बिझनेसमन पुरुषोत्तम तोतलानी यांनी. तोतलानींची हॉटेलं आहेत, इतर अनेक उद्योग आहेत. मेहतांना आपल्याला कोणी जामीन दिला ते माहित नव्हतं. बाहेर पडल्यावर कळलं. याच घोटाळ्यातले मुख्य आरोपी नितीन महिंद्र तुरुंगात होते. त्यानाही तोतलानी यांनीच जामीन देऊन सोडवलं. त्यानंतर त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगात असलेले सिंडिकेट बँकेचे सीएमडी एस के जैन यांनाही जामीन देऊन कोठडीबाहेर काढलं. तोतलानी हे मध्य प्रदेशातलं मोठ्ठं प्रस्थ आहे. त्यांचे खूप बिझनेसेस आहेत. ते संघ-भाजपच्या लोकांना आर्थिक मदत करत असतात.
मध्य प्रदेशात एक मंत्री, त्याचे पक्षातले सहकारी, अनेक बिझनेसमन, नोकरशहा, या मंडळींची सांस्कृतीक आणि नैतिक घडण घडवणारा रा स्व संघ आणि संघानं तयार केलेला भाजप गुंतला होता. मध्य प्रदेशात १० वर्षं भाजपची सत्ता होती. त्याच काळात दिल्लीत काँग्रेस प्रणीत आघाडीचं सरकार होतं आणि त्यात टूजी घोटाळा झाला. टू जी घोटाळा झाला तेव्हां भाजपनं रान उठवलं, केंद्र सरकारचा राजीनामा मागितला, कित्येक दिवस लोकसभेचं कामकाज बंद पाडलं. पण त्याच वेळी खाली भाजपच्या सरकारात परिक्षा, नोकरभरती यामधे भ्रष्टाचार चालला होता. तो टूजी घोटाळ्यानंतर उघडकीला आला. मग काँग्रेस आणि त्या पक्षाचे नेते दिग्वीजय सिंग यांना जोर आला. त्यांनी मध्य प्रदेश सरकारविरोधात मोहीम उघडली भाजपचं म्हणणं होतं की टूजी घोटाळ्याला शेवटी प्रधानमंत्री जबाबदार असतो, त्यांनी राजीनामा द्यावा. मनमोहन सिंगांनी राजीनामा दिला नाही. दिग्वीजय सिंग यांचं म्हणणं होतं की शेवटी परीक्षा घोटाळ्याची जबाबदारी चौहान यांच्यावरच येते, त्यांनी राजीनामा द्यावा. चौहानांनी राजीनामा दिला नाही.
